Salary Hike : केंद्र सरकार ने करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। कर्मचारियों की सैलरी में 92% का बंपर इजाफा होने जा रहा है। यह बढ़ोतरी आगामी वेतन आयोग और महंगाई भत्ते में बदलाव के कारण हो सकती है, जिससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकता है। अगर आप इस सैलरी हाइक के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
Haryana Update : हर दस साल में केंद्र Sarkar New Pay Commission को लागू करती है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय Employees और पेंशनभोगियों के Salary संरचना में बदलाव करना है। अब तक 7 Pay Commission लागू हो चुके हैं, और वर्तमान में कर्मचारी 7th Pay Commission के तहत Salary पा रहे हैं।
कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने आठवें केंद्रीय Pay Commission (8th Pay Commission) के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद अब कर्मचारी इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8th Pay Commission के लागू होने की तारीख को लेकर हाल ही में एक बड़ा अपडेट दिया है।
कौन से कर्मचारी मिलेगा लाभ ? (Salary Hike)
8th Pay Commission के लागू होने पर लगभग 50 लाख केंद्रीय Employees और 65 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि Employees की बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव होगा। 7th Pay Commission का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है।
8th Pay Commission का कब होगा गठन?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि जनवरी 2026 में आठवां Pay Commission लागू हो सकता है। Pay Commission का गठन 2025 में किया जाएगा, जिससे इसकी सिफारिशें समय पर पूरी हो सकेंगी। इसके बाद 7th Pay Commission का कार्यकाल खत्म होने से पहले इसे लागू किया जाएगा।
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Employees के Salary में बड़ा इजाफा 8th Pay Commission के लागू होने पर केंद्रीय Employees की न्यूनतम Salary में भारी वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में 7th Pay Commission के तहत Employees को 18,000 रुपये प्रति माह Salary मिलता है, जो बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकता है। यह लगभग 92% की वृद्धि है। पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये प्रति माह हो जाएगी।
आखिरी बार कब हुई सैलरी में वृद्धि ? (Salary Hike)
7th Pay Commission की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थीं, जिससे केंद्रीय Employees और पेंशनभोगियों को सैलरी में बढ़ोतरी मिली। अगर 8वां Pay Commission 2026 से लागू होता है, तो Employees को 1 जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ Salary मिलेगा।
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