DA Arrears : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है! सरकार ने 18 महीने के DA एरियर के बारे में बड़ा अपडेट दिया है। अब कर्मचारियों को DA के बकाए का भुगतान किया जाएगा, जिससे उनके वेतन में अतिरिक्त राशि जुड़ जाएगी। हालांकि, एरियर के भुगतान की तारीख और प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। जानें, कब मिलेगा बकाया DA और इससे आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा।
हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया डियरनेस अलाउंस (DA) को लेकर लोकसभा सांसद आनंद ने संसद में तीन फरवरी को सवाल पूछा। इस सवाल में उन्होंने बकाया DA और DR की राशि को जारी करने के बारे में केंद्र सरकार से सीधा सवाल किया। सांसद ने इस पर केंद्र सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस को रोक दिया गया था, जिससे 34,402 करोड़ रुपये की बचत हुई थी।
सांसद ने पूछे यह सवाल
सांसद ने बकाया DA और DR के संबंध में सरकार से विभिन्न सवाल किए। पहले सवाल में उन्होंने पूछा कि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR को 18 महीने के लिए क्यों रोका था। क्या यह राशि अब जारी की जाएगी? अगर जारी की जाएगी तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। इसके साथ ही, उन्होंने सरकार से अब तक इसे जारी न करने के कारणों के बारे में भी पूछा। DA Arrears
सांसद ने यह भी सवाल किया कि क्या सरकार अपने कर्मचारियों के हित में यह राशि देना सुनिश्चित करेगी? अगर हां, तो क्या यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायक साबित होगा? अगर नहीं दिया जा रहा तो इसके पीछे के कारण क्या हैं?
वित्त मंत्रालय को दिए गए ज्ञापन
एनसीजेसीएम के स्टाफ साइड सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से बकाया डियरनेस अलाउंस के बारे में कई बार ज्ञापन दिया है। कर्मचारी संगठनों ने कई बार केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के 34,402 करोड़ रुपये बकाया लौटाए जाएं। इसके लिए उन्होंने वित्त मंत्रालय को भी ज्ञापन दिया है। DA Arrears
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सरकार का जवाब
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के बकाया डियरनेस अलाउंस के बारे में दो टूक जवाब दिया है। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्मचारियों को 18 माह का बकाया DR/DA नहीं दिया जाएगा। यह जवाब संसद सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जो वित्तीय दबाव पड़ा था, उसकी वजह से यह राशि जारी नहीं की जा सकती है।
क्यों नहीं जारी किया जाएगा बकाया
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 2020 में कोरोना महामारी के दौरान सरकार को विपरीत वित्तीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। इसके कारण सरकार ने कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के लिए 34,402 करोड़ रुपये बचाए थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया था कि डियरनेस अलाउंस का बकाया नहीं दिया जाएगा।
आर्थिक व्यवधान के चलते लिया गया निर्णय
पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 01-01-2020, 01-07-2020 और 01-01-2021 से देय डियरनेस अलाउंस और डीआर की तीन किस्तों को फ्रीज किया था। यह कदम कोविड-19 के दौरान उत्पन्न आर्थिक व्यवधान को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था, जिसका उद्देश्य सरकार के वित्तीय दबाव को कम करना था। DA Arrears
जारी करने का सवाल ही नहीं
वित्त राज्य मंत्री ने सांसद के दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस बकाए को जारी करने का कोई सवाल नहीं उठता है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार के खजाने पर पड़े वित्तीय प्रभावों और कोविड-19 प्रबंधन के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों के चलते यह राशि रोक दी गई थी, और इसे अब जारी नहीं किया जाएगा। DA Arrears
बजट में थी घोषणा की उम्मीद
बकाया 34,402 करोड़ रुपये को लौटाने के लिए कई कर्मचारी संगठन, फेडरेशन और एसोसिएशन ने सरकार से मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया। इस वर्ष के बजट में भी कर्मचारियों को बकाया डियरनेस अलाउंस के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई, जोकि उम्मीद की जा रही थी। इसके बजाय, सरकार ने इस राशि को जारी न करने का फैसला किया है। DA Arrears
केंद्रीय कर्मचारियों से पहले भी सवाल पूछा गया
संसद में पहले भी इस विषय पर सवाल उठाए गए थे, और हर बार केंद्र सरकार ने बकाया डियरनेस अलाउंस को जारी करने के प्रस्ताव को अव्यावहारिक बताया था। 34,402 करोड़ रुपये के डियरनेस अलाउंस के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार ने हर बार इसे न देने का फैसला किया है। DA Arrears
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्रालय को कई बार प्रतिवेदन दिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को बकाया राशि 6 फीसदी ब्याज के साथ दी जानी चाहिए। हालांकि, कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का बकाया DA और DR अभी भी रोका हुआ है, और केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के 11 फीसदी डियरनेस अलाउंस को रोककर करोड़ों रुपये बचाए हैं। DA Arrears
कर्मचारियों का तीन किस्तों में भुगतान का सुझाव
केंद्र सरकार को कर्मचारियों की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि बकाया डियरनेस अलाउंस को तीन किस्तों में जारी किया जाए। इस उपाय से सरकार पर एक साथ बोझ नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों को उनका हक मिल जाएगा। DA Arrears
केंद्र सरकार ने बकाया डियरनेस अलाउंस को लेकर कर्मचारियों की मांग को नजरअंदाज किया है, और कोरोना महामारी के दौरान हुए वित्तीय प्रभावों को देखते हुए इसे जारी न करने का फैसला लिया है। कर्मचारियों की ओर से तीन किस्तों में राशि जारी करने का सुझाव दिया गया है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। DA Arrears