DA Arrears: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने 18 महीने के बकाया DA Arrears का भुगतान करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों का लंबे समय से इस बकाए का इंतजार था, और अब इसे जल्द ही उनके खातों में जमा किया जाएगा। कितनी राशि का भुगतान होगा और इसका लाभ कब से मिलेगा? अगर आप भी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी चाहते हैं, तो नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया DA Arrears को लेकर लोकसभा सांसद आनंद ने संसद में 3 फरवरी को सवाल उठाया है। इस सवाल में उन्होंने बकाया DR/DA की राशि जारी करने के बारे में सीधा सवाल किया। कोरोना के दौरान केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जा रहे DA Arrears के लाभ को रोक दिया था, जिससे 34 हजार करोड़ रुपये सरकारी खजाने में बच गए थे।
सांसद ने पूछे ये सवाल
सांसद ने अलग-अलग और स्पष्ट शब्दों में बकाया DA Arrears को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने पहला सवाल यह किया कि कोरोना के दौरान केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR को 18 महीने के लिए रोक दिया था, जो अभी तक जारी नहीं किया गया है। क्या यह अब जारी किया जाएगा? अगर हां, तो इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दीजिए। साथ ही, उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि अब तक इसे क्यों नहीं जारी किया गया?
सांसद ने यह भी पूछा कि क्या सरकार अपने कर्मचारियों के हित में यह राशि देने का आश्वासन देगी? अगर हां, तो क्या यह कदम देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार होगा? अगर नहीं दिया जा रहा है, तो इसके पीछे के कारण क्या हैं?
वित्त मंत्रालय को दिए ज्ञापन
केंद्र सरकार से बकाया DA Arrears को लेकर कई कर्मचारी संगठनों ने ज्ञापन दिए हैं। कर्मचारी कई बार सरकार से 34,402 करोड़ रुपये का बकाया लौटाने का आग्रह कर चुके हैं। कर्मचारी संगठनों ने यह मुद्दा वित्त मंत्रालय के सामने भी उठाया है।
सरकार का आया दो टूक जवाब
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 18 महीने के बकाया DA Arrears के संबंध में दो टूक जवाब दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ-साफ कहा है कि यह बकाया अब नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की बार-बार की मांग को नहीं माना है। संसद सत्र के दौरान पंकज चौधरी ने यह स्पष्ट किया कि यह बकाया अब जारी नहीं किया जाएगा।
नहीं होगा Arrears जारी
मंत्री महोदय ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान 2020 में विपरीत वित्तीय प्रभाव पड़ा था। इसके साथ ही, सरकार ने कल्याणकारी उपायों के लिए बड़ी राशि खर्च की थी, जिससे देश पर राजकोषीय दबाव पड़ा। इसी कारण DA का Arrears दिया जाना संभव नहीं है। कोरोनाकाल में सरकार ने 18 महीने के DR/DA को रोककर 34,402 करोड़ रुपये की बचत की थी।
आर्थिक व्यवधान को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के 01-01-2020, 01-07-2020, और 01-01-2021 से देय Dearness Allowance और DR की तीन किस्तों को फ्रीज किया था। यह फैसला कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक व्यवधान के कारण लिया गया था, ताकि सरकार के वित्तीय दबाव को कम किया जा सके।
जारी करने का सवाल ही नहीं
मंत्री ने सांसद के अगले सवाल के जवाब में कहा कि जारी करने का सवाल ही नहीं उठता। कोरोना महामारी के दौरान सरकार के खजाने पर वित्तीय प्रभावों और कोरोना मैनेजमेंट के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों के कारण यह कदम उठाया गया था।
बजट में थी घोषणा की उम्मीद
बकाया 34,402 करोड़ रुपये लौटाने के लिए एनसीजेसीएम स्टाफ साइड और अन्य कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया है। बजट में भी कर्मचारियों को बकाया DA Arrears के संबंध में घोषणा की उम्मीद थी, जिसे सरकार ने पूरा नहीं किया। इसके बजाय, सरकार ने बकाया देने से मना कर दिया है।
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केंद्र सरकार से पहले भी इस विषय में सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन हर बार सरकार ने बकाया DA Arrears को जारी करने को अव्यवहारिक बताया। 34 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया भुगतान को लेकर सरकार ने हर बार मना किया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
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केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्रालय को कई बार ज्ञापन दिए हैं और सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस प्रकार के मामलों में कर्मचारियों को 6 प्रतिशत ब्याज के साथ उनका बकाया भुगतान किया जाना चाहिए।
हालांकि, कोरोना काल के दौरान 18 महीने का बकाया DA और DR अभी तक रोका हुआ है। कर्मचारियों की तीन किस्तों का DA रोक दिया गया है। केंद्र सरकार ने कर्मियों के 11 प्रतिशत Dearness Allowance का भुगतान रोककर करोड़ों रुपये बचाए हैं।
कर्मचारियों ने तीन किस्तों में Arrears जारी करने का प्रस्ताव दिया
केंद्र सरकार को कर्मचारियों ने बकाया Dearness Allowance को तीन किस्तों में जारी करने का सुझाव भी दिया था। इससे सरकार पर एक साथ बोझ नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों को उनका हक मिल जाएगा।